Sikh men from wearing helmets while driving

 

Mumbai: The Bombay High Court dismissed a petition challenging the exemption granted to turban-wearing Sikh men from wearing helmets while driving two-wheelers. The High Court said that this exemption was not given on the basis of religion, but on the basis of reasonable classification. Justice Urmila Joshi-Phalke and Justice Nivedita Mehta of the Nagpur bench of the Bombay High Court on Monday dismissed the petition filed by 23-year-old student Kirtesh Chaudhary.

What did the High Court say? The petition challenged the provision of Section 129 of the Motor Vehicles Act, under which this exemption was granted. The petitioner claimed that this provision violated the right to equality guaranteed under the Constitution. The High Court said that this petition was filed based on a misconception.  The court clarified that Article 14 of the Constitution (Right to Equality) prohibits arbitrary laws favoring a particular class, but allows classifications based on reasonable and logical grounds. On what basis was the exemption granted to the Sikh community? The High Court stated that Article 14 allows for reasonable classification, meaning that the government can create separate categories for different groups if there is a valid and logical basis and public purpose. The court stated that the exemption granted to members of the Sikh community is not based on caste, creed, or religion. Under Section 129 of the Motor Vehicles Act, every person driving a two-wheeler must wear a helmet. A provision of this section states that this rule will not apply to a Sikh person wearing a turban. What was said in opposing the petition? The petition claimed that equality before the law means that no person or class should have any special rights. The Central Government opposed the petition, claiming that this exemption was a reasonable classification.  The High Court said that the law making helmet mandatory was made to save people's lives, but this exemption cannot be termed as a violation of any fundamental right.

मुंबई: बॉम्बे हाईकोर्ट ने पगड़ी पहनने वाले सिख पुरुषों को दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनने से मिली छूट को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि यह छूट धर्म के आधार पर नहीं, बल्कि उचित वर्गीकरण के आधार पर दी गई है। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच की जस्टिस उर्मिला जोशी-फाल्के और जस्टिस निवेदिता मेहता ने सोमवार को 23 साल के छात्र कीर्तेश चौधरी की ओर से दायर याचिका को खारिज कर दिया।

हाईकोर्ट ने क्या कहा?याचिका में मोटर वाहन अधिनियम की धारा 129 के उस प्रावधान को चुनौती दी गई। इसके तहत यह छूट दी गई है। याचिकाकर्ता का दावा था कि यह प्रावधान संविधान में प्रदत्त समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है। हाईकोर्ट ने कहा कि यह याचिका गलत धारणा के आधार पर दायर की गई है। अदालत ने स्पष्ट किया कि संविधान का अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) वर्ग-विशेष के पक्ष में बनाए गए मनमाने कानूनों पर रोक लगाता है, लेकिन युक्तिसंगत और तार्किक आधार पर किए गए वर्गीकरण की अनुमति देता है।सिख समुदाय को किस आधार पर मिली छूटहाईकोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 14 उचित वर्गीकरण की अनुमति देता है, जिसका अर्थ है कि अगर कोई वैध और तार्किक आधार तथा जन उद्देश्य हो, तो सरकार अलग-अलग समूहों के लिए अलग-अलग वर्ग बना सकती है। अदालत ने कहा कि सिख समुदाय के लोगों को दी गई छूट जाति, पंथ या धर्म के आधार पर नहीं है। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 129 के तहत, दोपहिया वाहन चलाने वाले हर व्यक्ति को हेलमेट पहनना जरूरी है। इस धारा के एक प्रावधान में कहा गया है कि यह नियम पगड़ी पहनने वाले सिख व्यक्ति पर लागू नहीं होगा याचिका का विरोध करते हुए क्या कहा?याचिका में दावा किया गया था कि कानून के समक्ष समानता का अर्थ है कि किसी भी व्यक्ति या वर्ग को कोई विशेष अधिकार नहीं होना चाहिए। केंद्र सरकार ने इस याचिका का विरोध करते हुए दावा किया कि यह छूट एक उचित वर्गीकरण है। हाईकोर्ट ने कहा कि हेलमेट की अनिवार्यता का कानून लोगों की जान बचाने के लिए बनाया गया, लेकिन इस छूट को किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता।