Abu salem D Company

 1993 Mumbai Bomb Blasts Case: 'Will Grant Parole If Agreeable To Pay For Police Escort,' Says Bombay HC To Abu Salem

Mumbai, Jan 28: The Bombay High Court on Wednesday emphasised that Abu Salem, the 1993 Mumbai serial blast convict, will have to pay for the police escort that would accompany him if he is granted parole to visit his hometown following the death of his elder brother

Parole sought after brother’s death

Salem sought 14 days’ parole to visit communally sensitive Azamgarh in Uttar Pradesh following the death of his elder brother, Abu Hakim Ansari, in November 2025. He approached the High Court after his parole application was rejected by jail authorities. 

He filed the petition in December 2025 seeking parole after his elder brother passed away in November 2025.

Court’s observations on escort costs

A bench of Justices Ajay Gadkari and Shyam Chandak said that if Salem wanted to visit his hometown, he would have to pay for the police escort party. “If you can’t pay, then don’t go,” the bench remarked. 

The bench said it could consider granting four days’ parole, excluding travel time, if he was agreeable to bearing the cost of the escort party.

Defence cites inability to pay

Salem’s advocate Farhana Shah contended that he has been behind bars for two decades and hence was unable to pay the cost for the escort party.

State and CBI oppose parole

The court noted that the state government had expressed apprehension over granting 14 days’ parole to Salem, citing an adverse report by local police. 

The report stated that Saraymir in Azamgarh, where Salem wishes to stay, is communally sensitive and could create a law-and-order situation.

The Central Bureau of Investigation, the prosecuting agency, also opposed Salem’s plea, stating that he had absconded after the 1993 blasts and was extradited from Portugal.

Court shows limited leniency

However, considering that Salem had lost his real brother, the bench said it would consider granting parole, provided he pays for the escort party.

Shah sought an adjournment till Monday to seek instructions on this.

State affidavit cites flight risk

Last Week, the state filed an affidavit opposing Salem’s pl 

1993 मुंबई बम धमाकों का मामला: 'पुलिस सुरक्षा का खर्च उठाने पर पैरोल दी जाएगी,' बॉम्बे हाई कोर्ट ने अबू सलेम से कहा

मुंबई, 28 जनवरी: बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार को स्पष्ट किया कि 1993 मुंबई बम धमाकों के दोषी अबू सलेम को अपने बड़े भाई की मृत्यु के बाद अपने गृह नगर जाने के लिए पैरोल दिए जाने पर पुलिस सुरक्षा का खर्च स्वयं वहन करना होगा।

भाई की मृत्यु के बाद पैरोल की मांग

सलेम ने नवंबर 2025 में अपने बड़े भाई अबू हकीम अंसारी की मृत्यु के बाद सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील आज़मगढ़, उत्तर प्रदेश जाने के लिए 14 दिनों की पैरोल मांगी थी। जेल अधिकारियों द्वारा उनकी पैरोल याचिका खारिज किए जाने के बाद उन्होंने हाई कोर्ट का रुख किया।

नवंबर 2025 में अपने बड़े भाई के निधन के बाद, उन्होंने दिसंबर 2025 में पैरोल के लिए याचिका दायर की।

अदालत की एस्कॉर्ट खर्च पर टिप्पणी

न्यायमूर्ति अजय गडकरी और श्याम चंदक की पीठ ने कहा कि अगर सलीम अपने गृहनगर जाना चाहते हैं, तो उन्हें पुलिस एस्कॉर्ट पार्टी का खर्च वहन करना होगा। पीठ ने टिप्पणी की, "अगर आप भुगतान नहीं कर सकते, तो मत जाइए।"

पीठ ने कहा कि अगर वह एस्कॉर्ट पार्टी का खर्च वहन करने के लिए सहमत हैं, तो यात्रा समय को छोड़कर चार दिन की पैरोल देने पर विचार किया जा सकता है।

बचाव पक्ष ने भुगतान करने में असमर्थता का हवाला दिया

सलेम की वकील फरहाना शाह ने तर्क दिया कि वह दो दशकों से जेल में हैं और इसलिए एस्कॉर्ट पार्टी का खर्च वहन करने में असमर्थ हैं।

राज्य और सीबीआई ने पैरोल का विरोध किया

अदालत ने गौर किया कि राज्य सरकार ने स्थानीय पुलिस की प्रतिकूल रिपोर्ट का हवाला देते हुए सलीम को 14 दिन की पैरोल देने पर आशंका व्यक्त की है।

 रिपोर्ट में कहा गया है कि आज़मगढ़ का सरयमीर, जहाँ सलीम रहना चाहता है, सांप्रदायिक दृष्टि से संवेदनशील इलाका है और इससे कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है।

अभियोजन पक्ष की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने भी सलीम की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि वह 1993 के विस्फोटों के बाद फरार हो गया था और उसे पुर्तगाल से प्रत्यर्पित किया गया था।

अदालत ने सीमित नरमी दिखाई

हालांकि, सलीम के सगे भाई की मृत्यु को ध्यान में रखते हुए, पीठ ने कहा कि वह पैरोल देने पर विचार करेगी, बशर्ते वह सुरक्षा दल का खर्च वहन करे।

शाह ने इस संबंध में निर्देश प्राप्त करने के लिए सोमवार तक के लिए सुनवाई स्थगित करने का अनुरोध किया।

राज्य के हलफनामे में भागने के खतरे का हवाला दिया गया

पिछले सप्ताह, राज्य ने सलीम की याचिका का विरोध करते हुए एक हलफनामा दायर किया था।