Mahim West Mumbai City
Public Interest Alert: Action Against Illegal Removal Of Land Reservations In Mahim West And Mumbai City
Mumbai | Public Interest Report
Residents of Mahim West and Mumbai City have been urged to remain vigilant against illegal removal or misuse of land reservations in the Development Plan (DP).
If a developer has altered or deleted public land reservations through bribery or unlawful methods, citizens have the right to take firm action at both State and Central levels.
Urban Planners and civic activists say such violations harm public amenities like parks, hospitals, playgrounds, and schools, which are meant for community welfare in Mumbai.
State-Level Authorities Where Complaints Can Be Filed
Maharashtra authorities have the legal Power to investigate corruption, cancel illegal permissions, and restore land reservations.
1. Anti-Corruption Bureau (ACB), Maharashtra
Focus: Bribery involving BMC/MCGM officials
Helpline: 1064
Role: Investigates corruption and files criminal cases
Focus: Maladministration and corruption by public servants
Role: Independent statutory authority for citizen complaints
3. Urban Development Department, Mantralaya
Focus: Illegal changes in Development Plan reservations
Role: Citizens can write to the Principal Secretary (Urban Development) for action
4. Economic Offences Wing, Mumbai Police
Focus: Land grabbing, forged documents, and financial fraud
Role: Handles major economic and property-related crimes
Recommended Immediate Steps for Citizens
Before filing a complaint, residents are advised to collect proper documentation and evidence.
1. File an RTI Application
Submit an RTI to the MCGM DP Department seeking:
Records of “Change of User”
Deletion or modification of reservations
Permissions for the specific CTS number
2. Obtain Certified Development Plan Maps
Collect certified copies of:
DP 1991 (Old Plan)
DP 2034 (Current Plan)
These documents help prove whether a public reservation has been illegally altered.
3. Approach the Judiciary Through PIL
If land meant for public use is converted into private construction, citizens can file a Public Interest Litigation (PIL) in the Bombay High Court.
जनहित चेतावनी: माहिम पश्चिम और मुंबई शहर में भूमि आरक्षण के अवैध निष्कासन के खिलाफ कार्रवाई
मुंबई | जनहित रिपोर्ट
माहिम पश्चिम और मुंबई शहर के निवासियों से विकास योजना (डीपी) में भूमि आरक्षण के अवैध निष्कासन या दुरुपयोग के प्रति सतर्क रहने का आग्रह किया गया है।
यदि किसी विकासकर्ता ने रिश्वत या गैरकानूनी तरीकों से सार्वजनिक भूमि आरक्षण में परिवर्तन किया है या उसे हटा दिया है, तो नागरिकों को राज्य और केंद्र दोनों स्तरों पर कड़ी कार्रवाई करने का अधिकार है।
शहरी योजनाकारों और नागरिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि इस तरह के उल्लंघन मुंबई में सामुदायिक कल्याण के लिए बने पार्क, अस्पताल, खेल के मैदान और स्कूल जैसी सार्वजनिक सुविधाओं को नुकसान पहुंचाते हैं।
शिकायत दर्ज करने योग्य राज्य स्तरीय प्राधिकरण
महाराष्ट्र प्राधिकरणों के पास भ्रष्टाचार की जांच करने, अवैध अनुमतियों को रद्द करने और भूमि आरक्षण को बहाल करने की कानूनी शक्ति है।
1. भ्रष्टाचार-विरोधी ब्यूरो (एसीबी), महाराष्ट्र
क्षेत्र: बीएमसी/एमसीजीएम अधिकारियों से जुड़े रिश्वतखोरी के मामले
हेल्पलाइन: 1064
भूमिका: भ्रष्टाचार की जांच करना और आपराधिक मामले दर्ज करना
2. लोकायुक्त महाराष्ट्र
क्षेत्र: लोक सेवकों द्वारा कुप्रशासन और भ्रष्टाचार
भूमिका: नागरिकों की शिकायतों के लिए स्वतंत्र वैधानिक प्राधिकरण
3. शहरी विकास विभाग, मंत्रालय
क्षेत्र: विकास योजना आरक्षण में अवैध परिवर्तन
भूमिका: नागरिक कार्रवाई के लिए प्रधान सचिव (शहरी विकास) को पत्र लिख सकते हैं
4. आर्थिक अपराध शाखा, मुंबई पुलिस
क्षेत्र: भूमि हड़पना, जाली दस्तावेज और वित्तीय धोखाधड़ी
भूमिका: प्रमुख आर्थिक और संपत्ति संबंधी अपराधों को संभालना
नागरिकों के लिए अनुशंसित तत्काल कदम
शिकायत दर्ज करने से पहले, निवासियों को उचित दस्तावेज और सबूत एकत्र करने की सलाह दी जाती है।
1. आरटीआई आवेदन दाखिल करें
एमसीजीएम डीपी विभाग को आरटीआई जमा करके निम्नलिखित जानकारी प्राप्त करें:
“उपयोग में परिवर्तन” के रिकॉर्ड
आरक्षणों का विलोपन या संशोधन
विशिष्ट सीटीएस संख्या के लिए अनुमतियाँ
2. प्रमाणित विकास योजना मानचित्र प्राप्त करें
निम्नलिखित की प्रमाणित प्रतियां एकत्र करें:
डीपी 1991 (पुरानी योजना)
डीपी 2034 (वर्तमान योजना)
ये दस्तावेज़ यह साबित करने में सहायक होते हैं कि क्या किसी सार्वजनिक आरक्षण में अवैध रूप से परिवर्तन किया गया है।
3. जनहित याचिका के माध्यम से न्यायपालिका से संपर्क करें
यदि सार्वजनिक उपयोग के लिए निर्धारित भूमि को निजी निर्माण में परिवर्तित किया जाता है, तो नागरिक बॉम्बे उच्च न्यायालय में जनहित याचिका (पीआईएल) दाखिल कर सकते हैं।
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