MCOCA Drugs Crackdown

 Drug Crackdown  :  CM Devendra Fadnavis Invokes MCOCA, Announces Zero-Tolerance Policy In Maharashtra

Mumbai:  Chief Minister Devendra Fadnavis on Tuesday informed in the State Assembly that the Maharashtra government has adopted a zero -tolerance policy against drug trafficking and has brought narcotics -related offences under the stringent provisions of the Maharashtra Control of Organised Crime Act (MCOCA), enabling authorities to seize properties of drug kingpins.

Drug Crimes Under MCOCA to Target Organised Syndicates

Replying to a question on police action against drug trafficking in Mumbai, Navi Mumbai, Thane, Palghar and Raigad districts, Fadnavis, who also holds the Home portfolio, said the inclusion of drug crimes under MCOCA would allow the state to act decisively against organised syndicates.

He made it clear that the government would not spare anyone involved in the drug trade, including police personnel.

Any officer found complicit in drug-related offences would not only be suspended but also dismissed from service, he warned.

The  Chief Minister  also announced strict measures against courier services found facilitating the transportation of narcotics.

If drugs are delivered through courier networks, the concerned courier company will be treated as a co-accused in the case.

Directions have already been issued to courier operators to thoroughly screen consignments and ensure that their services are not misused for illegal drug transport.

Instagram Used as Marketplace, Government on Alert

Fadnavis further pointed out that social media platforms such as Instagram are increasingly being used as marketplaces for narcotics trade.

He asserted that the government is closely monitoring such online activities and remains firm in its zero-tolerance approach to the drug menace.

In his written reply, the Chief Minister informed the House that the Anti-Narcotics Task Force (ANTF) was established through a government decision dated August 31, 2023, and all its units are fully operational across the state.

In 2025 alone, drugs worth Rs 523.17 crore were destroyed by the ANTF.

Over 13,900 Cases Registered, Rs 1,340 Crore Drugs Seized

  नशीली दवाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र में MCOCA लागू किया, शून्य-सहिष्णुता नीति की घोषणा की

मुंबई: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को राज्य विधानसभा में बताया कि महाराष्ट्र सरकार ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ शून्य-सहिष्णुता नीति अपनाई है और मादक पदार्थों से संबंधित अपराधों को महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (MCOCA) के कड़े प्रावधानों के तहत लाया है, जिससे अधिकारियों को मादक पदार्थों के सरगनाओं की संपत्तियों को जब्त करने का अधिकार मिल गया है।

MCOCA के तहत मादक पदार्थों से जुड़े अपराध संगठित गिरोहों को निशाना बनाएंगे

मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, पालघर और रायगढ़ जिलों में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ पुलिस कार्रवाई से संबंधित एक प्रश्न का उत्तर देते हुए, गृह मंत्रालय का प्रभार भी संभाल रहे फडणवीस ने कहा कि मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों को MCOCA के तहत शामिल करने से राज्य को संगठित गिरोहों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करने में मदद मिलेगी।

उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार मादक पदार्थों के व्यापार में शामिल किसी को भी नहीं बख्शेगी, जिसमें पुलिसकर्मी भी शामिल हैं।

  उन्होंने चेतावनी दी कि मादक पदार्थों से संबंधित अपराधों में संलिप्त पाए जाने वाले किसी भी अधिकारी को न केवल निलंबित किया जाएगा बल्कि सेवा से बर्खास्त भी किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने मादक पदार्थों के परिवहन में सहायक कूरियर सेवाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी घोषणा की।

यदि कूरियर नेटवर्क के माध्यम से मादक पदार्थों की डिलीवरी की जाती है, तो संबंधित कूरियर कंपनी को मामले में सह-आरोपी माना जाएगा।

कूरियर ऑपरेटरों को पहले ही निर्देश जारी किए जा चुके हैं कि वे खेपों की पूरी तरह से जांच करें और यह सुनिश्चित करें कि उनकी सेवाओं का दुरुपयोग अवैध मादक पदार्थों के परिवहन के लिए न हो।

इंस्टाग्राम का बाज़ार के रूप में उपयोग, सरकार सतर्क

फडनाविस ने आगे बताया कि इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग मादक पदार्थों के व्यापार के लिए बाज़ार के रूप में तेजी से किया जा रहा है।

उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार ऐसी ऑनलाइन गतिविधियों पर कड़ी नजर रख रही है और मादक पदार्थों के खतरे के प्रति शून्य-सहिष्णुता के अपने दृष्टिकोण पर दृढ़ है।

अपने लिखित उत्तर में, मुख्यमंत्री ने सदन को सूचित किया कि एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) की स्थापना 31 अगस्त, 2023 के सरकारी निर्णय के माध्यम से की गई थी और इसकी सभी इकाइयां राज्य भर में पूरी तरह से कार्यरत हैं।

 अकेले 2025 में, एएनटीएफ द्वारा 523.17 करोड़ रुपये की ड्रग्स नष्ट की गई।

13,900 से अधिक मामले दर्ज किए गए, 1,340 करोड़ रुपये की ड्रग्स जब्त की गई।