OC amnesty Scheme

 

OC Amnesty Scheme: BMC Commissioner Holds Meet With Committee, Assures Early Implementation After SOP Finalisation

Mumbai: A Meeting was held by the Members of the government-formed OC committee and BMC Commissioner Bhushan Gagrani on Wednesday to discuss finer points of SOP so that there is no ambiguity during implementation.

The BMC's OC Amnesty policy was approved by the state government in December 2025 with certain revision.

The BMC is now responsible for its implementation for which the SOP is awaiting.

The FPJ had reported earlier, that the implementation will be possible only after the newly appointed standing committee sanctions it.

50% premium on extra area to be paid to BMC as per RR

"The meeting was held for OC for All building including SRA and MHADA.

All approved buildings, residential-cum- commercial and fully commercial wil be Granted OC with 50% premium as per RR to be paid to BMC for the extra area being used by flat owners," said Advocate Vivekanand Gupta.

Former MP Gopal Shetty who was also present in the meeting said, "We have demanded immediate implementation of the OC amnesty scheme and changing the 1962 datum line to January 1, 2011. This concept was presented under the motto "OC for All".

Thousands of flat owners face water

Shetty added that thousands of flat owners and housing societies in Mumbai have not received OCs even today due to developer errors or procedural difficulties.

"This creates problems in water and electricity connection, regularization of property tax, redevelopment process, and bank loans and transactions. It has serious impacts," Shetty added.

Leader of the BMC House Ganesh Khankar, who was also Present in the Meeting said, "Municipal Commissioner Gagrani heard the delegation patiently and assured that the matter would be seriously considered at the administrative and legal levels."

"Our fight for common Mumbaikars will continue," Khankar added.

 OC एमनेस्टी योजना: बीएमसी कमिश्नर ने समिति से मुलाकात की, SOP को अंतिम रूप देने के बाद शीघ्र कार्यान्वयन का आश्वासन दिया

मुंबई: बुधवार को सरकार द्वारा गठित OC समिति के सदस्यों और बीएमसी कमिश्नर भूषण गगरानी ने SOP के बारीक बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए एक बैठक की, ताकि कार्यान्वयन के दौरान कोई अस्पष्टता न रहे।

बीएमसी की OC एमनेस्टी नीति को राज्य सरकार ने दिसंबर 2025 में कुछ संशोधनों के साथ मंजूरी दी थी।

अब बीएमसी इसके कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है, जिसके लिए SOP का इंतजार है।

FPJ ने पहले बताया था कि नव नियुक्त स्थायी समिति की मंजूरी के बाद ही इसका कार्यान्वयन संभव होगा।

 अतिरिक्त क्षेत्रफल पर 50% प्रीमियम बीएमसी को नियमानुसार देना होगा।

"यह बैठक एसआरए और एमएचएडीए सहित सभी भवनों के लिए ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट (ओसी) जारी करने के लिए आयोजित की गई थी।

वकील विवेकानंद गुप्ता ने कहा, "सभी स्वीकृत भवनों, आवासीय-सह-व्यावसायिक और पूर्णतः व्यावसायिक भवनों को ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जिसमें फ्लैट मालिकों द्वारा उपयोग किए जा रहे अतिरिक्त क्षेत्रफल पर बीएमसी को नियमानुसार 50% प्रीमियम देना होगा।"

बैठक में उपस्थित पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी ने कहा, "हमने ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट माफी योजना को तत्काल लागू करने और 1962 की तिथि रेखा को 1 जनवरी, 2011 में बदलने की मांग की है। यह अवधारणा 'सभी के लिए ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट' के नारे के तहत प्रस्तुत की गई थी।"

हजारों फ्लैट मालिक पानी की समस्या से जूझ रहे हैं।

शेट्टी ने आगे कहा कि डेवलपर्स की गलतियों या प्रक्रियात्मक कठिनाइयों के कारण मुंबई में हजारों फ्लैट मालिकों और हाउसिंग सोसाइटियों को आज तक ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नहीं मिले हैं।

"इससे पानी और बिजली कनेक्शन, संपत्ति कर का नियमितीकरण, पुनर्विकास प्रक्रिया और बैंक ऋण एवं लेनदेन में समस्याएं उत्पन्न होती हैं।"  "इसके गंभीर परिणाम होंगे," शेट्टी ने आगे कहा।

मीटिंग में मौजूद बीएमसी सदन के नेता गणेश खानकर ने कहा, "नगर आयुक्त गगरानी ने प्रतिनिधिमंडल की बात धैर्यपूर्वक सुनी और आश्वासन दिया कि इस मामले पर प्रशासनिक और कानूनी स्तर पर गंभीरता से विचार किया जाएगा।"

"आम मुंबईकरों के लिए हमारी लड़ाई जारी रहेगी," खानकर ने कहा।