Tower OC Mumbai

 

Mumbai : OC Amnesty Policy Implementation Delayed As BMC Awaits Standing Committee Sanction

Mumbai, Jan 30: Mumbaikars residing in buildings without an Occupation Certificate (OC) will have to wait longer for the implementation of the new OC amnesty policy, as the BMC Mumbai administration will now require sanction from the standing committee, which is yet to be formed.

Citizens can apply once the Standard Operating Procedures (SOP) are finalised. 

As the OC amnesty policy will have a financial impact on the corporation, the standing committee’s sanction is necessary,” said a senior officer from the BMC development plan department.

Standing committee yet to be formed

The state Urban Development Department (UDD) on December 11 approved the BMC’s amnesty scheme for the regularisation of non-OC buildings, with revisions. 

The SOP was awaited from the BMC so that buildings could apply accordingly.

However, with the municipal elections concluded, statutory committees will now be formed with the newly elected corporators. 

The standing committee, which has the powers to make financial decisions for the corporation, is likely to be constituted by the end of February, after the mayoral election in mid-February.

Political implications of OC policy

The BJP-led Mahayuti announced the OC policy before the BMC elections, which was seen as a major factor influencing Mumbaikars to elect the ruling alliance. 

The Policy is Expected to benefit more than 20,000 buildings in Mumbai that lack OC due to factors beyond the control of occupants.

However, several housing experts have termed the policy a political move by the ruling parties to woo voters, pointing out that developers—responsible for completing documentation for regularisation while handing over possession—will go scot-free.

Revisions reduce financial burden on applicants

The FPJ had Reported on December 29, quoting a senior BMC officer, that under the BMC’s original proposal, buildings that had used Floor Space Index (FSI) were to be given a 50 per cent discount on the penalty under the amnesty scheme.

However, the UDD revised this to zero penalty if applications are made within six months, resulting in a

मुंबई समाचार: बीएमसी को स्थायी समिति की मंजूरी का इंतजार है, इसलिए मकान मालिक माफी नीति के कार्यान्वयन में देरी हुई

मुंबई, 30 जनवरी: जिन मुंबईवासियों के पास मकान मालिक का अधिभोग प्रमाण पत्र (ओसी) नहीं है, उन्हें नई मकान मालिक माफी नीति के कार्यान्वयन के लिए और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि बीएमसी प्रशासन को अब स्थायी समिति से मंजूरी लेनी होगी, जिसका गठन अभी होना बाकी है।

मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) को अंतिम रूप दिए जाने के बाद नागरिक आवेदन कर सकते हैं।

बीएमसी के विकास योजना विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "चूंकि ऑक्यूपेंट-ओके (OC) माफी नीति का निगम पर वित्तीय प्रभाव पड़ेगा, इसलिए स्थायी समिति की मंजूरी आवश्यक है।"

स्थायी समिति का गठन अभी बाकी है

राज्य शहरी विकास विभाग (यूडीडी) ने 11 दिसंबर को संशोधनों के साथ गैर-OC भवनों के नियमितीकरण के लिए बीएमसी की माफी योजना को मंजूरी दे दी।

बीएमसी से मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का इंतजार था ताकि भवन निर्माण कंपनियां तदनुसार आवेदन कर सकें।

हालांकि, नगर निगम चुनाव समाप्त होने के बाद, नव निर्वाचित पार्षदों के साथ वैधानिक समितियों का गठन किया जाएगा।

स्थायी समिति, जिसके पास निगम के लिए वित्तीय निर्णय लेने का अधिकार है, का गठन फरवरी के मध्य में महापौर चुनाव के बाद फरवरी के अंत तक होने की संभावना है।

OC नीति के राजनीतिक निहितार्थ

भाजपा के नेतृत्व वाली महायुति ने बीएमसी चुनावों से पहले OC नीति की घोषणा की थी, जिसे मुंबईवासियों द्वारा सत्तारूढ़ गठबंधन को चुनने को प्रभावित करने वाला एक प्रमुख कारक माना गया था।

इस नीति से 20,000 से अधिक लोगों को लाभ होने की उम्मीद है।  मुंबई में ऐसी इमारतें जिनके पास निवासियों के नियंत्रण से बाहर के कारणों से ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट (ओसी) नहीं है।

हालांकि, कई आवास विशेषज्ञों ने इस नीति को सत्ताधारी दलों द्वारा मतदाताओं को लुभाने के लिए उठाया गया एक राजनीतिक कदम बताया है। उनका कहना है कि डेवलपर्स—जो कब्ज़ा सौंपते समय नियमितीकरण के लिए दस्तावेज़ीकरण पूरा करने के लिए ज़िम्मेदार हैं—बिना किसी दंड के बच जाएंगे।

संशोधनों से आवेदकों पर वित्तीय बोझ कम हुआ है।

एफपीजे ने 29 दिसंबर को बीएमसी के एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से बताया था कि बीएमसी के मूल प्रस्ताव के तहत, फ्लोर स्पेस इंडेक्स (एफएसआई) का उपयोग करने वाली इमारतों को माफी योजना के तहत जुर्माने में 50 प्रतिशत की छूट दी जानी थी।

हालांकि, शहरी विकास विभाग (यूडीडी) ने इसे संशोधित करके छह महीने के भीतर आवेदन करने पर शून्य जुर्माना कर दिया है।