Birth and death registration

 

Mumbai News: SP MLA Abu Asim Azmi Demands Resumption Of Birth And Death Registration In  Minority  Areas

Mumbai, March 4: Samajwadi Party MLA Abu Asim Azmi demanded the immediate resumption of birth and death registration services in minority areas—such as Mankhurd Shivaji Nagar, Aurangabad, and Malegaon—which have been suspended under what Azmi called “the pretext of tackling infiltration.”

Issue raised in state assembly

Speaking during the session of the state assembly, Azmi said if  Rohingya  or Bangladeshi  infiltration is  occurring in Mumbai or elsewhere in the country, strict action must be taken.

However, targeting the Muslim community under that guise is absolutely wrong.

Government responsible for identification  processes

Preventing infiltration and issuing Aadhaar cards and identification documents is the government's responsibility.

Azmi calls action unconstitutional

Labelling an entire community as “infiltrators” and withholding their essential documents to mask administrative  failures is both unconstitutional and unjust, said Azmi

 मुंबई समाचार: समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आसिम आज़मी ने अल्पसंख्यक क्षेत्रों में जन्म और मृत्यु पंजीकरण बहाल करने की मांग की

मुंबई, 4 मार्च: समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आसिम आज़मी ने अल्पसंख्यक क्षेत्रों—जैसे मानखुर्द शिवाजी नगर, औरंगाबाद और मालेगांव—में जन्म और मृत्यु पंजीकरण सेवाओं को तत्काल बहाल करने की मांग की है, जिन्हें आज़मी के अनुसार "घुसपैठ रोकने के बहाने" निलंबित कर दिया गया है।

राज्य विधानसभा में मुद्दा उठाया गया

राज्य विधानसभा सत्र के दौरान बोलते हुए आज़मी ने कहा कि अगर मुंबई या देश के किसी अन्य हिस्से में रोहिंग्या या बांग्लादेशी घुसपैठ हो रही है, तो सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।

हालांकि, इस बहाने मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाना सरासर गलत है।

पहचान प्रक्रियाओं के लिए सरकार जिम्मेदार

घुसपैठ रोकना और आधार कार्ड तथा पहचान पत्र जारी करना सरकार की जिम्मेदारी है।

आज़मी ने इस कार्रवाई को असंवैधानिक बताया। आज़मी ने कहा कि किसी पूरे समुदाय को "घुसपैठिए" करार देना और प्रशासनिक विफलताओं को छिपाने के लिए उनके आवश्यक दस्तावेजों को रोकना असंवैधानिक और अन्यायपूर्ण दोनों है।