Central Labour Code

 

Maharashtra  Govt  Pulls Back  Factory & Shop Working Hour Reforms To Comply With Centre's Labour Code

Mumbai: The Centre’s decision to implement the Labour Code has compelled the  Maharashtra government to roll back proposed amendments to two  key  laws governing  working hours in factories, shops and  commercial  establishments

After the Code was introduced in November last year, the state rolled back the tweaked Bill to the Factories Act, 1948 that had been sent for Presidential nod.

An ordinance amending the Maharashtra Shops and Establishments (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 2017 is also being rolled back, the Assembly was told.

The key reason is the divergence over working hours. While Maharashtra had proposed extending daily working hours from eight to 12 in some sectors, the centrally enacted Labour Code mandates an eight-hour workday.

Labour Minister Akash Phundkar said this in a written reply to a question raised by Nitin Raut, Sanjay Kelkar and Rohit Pawar.

In September 2025, the state cabinet had cleared amendments allowing private-sector employees to work up to   10  hours  a day, up from the existing nine, while capping weekly hours at 48.

Safeguards  for overtime pay were included, and written consent from employees was to be made mandatory for overtime work.

The  Government  had argued that increasing daily working hours in shops and establishments from nine to 10 would boost income and employment.

The move was pitched as a way to attract investment and ensure operational flexibility during peak demand or labour shortages, while guaranteeing overtime compensation.

The proposed changes were also framed as part of Maharashtra’s “ease of doing business” push.

Establishments employing fewer than 20 workers were to be exempted from obtaining mandatory registration certificates, with a simple intimation to authorities deemed sufficient.

For industries, the withdrawn proposal sought to raise daily working hours from nine to 12, allow rest intervals after six hours instead of five, and increase the quarterly overtime ceiling from 115 to 144 hours.

However, in order to align state legislation with the Centre’s Labour Code

 महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र के श्रम संहिता का पालन करने के लिए कारखानों और दुकानों में काम के घंटों से संबंधित संशोधनों को वापस लिया

मुंबई: केंद्र सरकार द्वारा श्रम संहिता लागू करने के निर्णय के चलते महाराष्ट्र सरकार को कारखानों, दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में काम के घंटों से संबंधित दो महत्वपूर्ण कानूनों में प्रस्तावित संशोधनों को वापस लेना पड़ा है।

पिछले साल नवंबर में संहिता लागू होने के बाद, राज्य सरकार ने कारखाना अधिनियम, 1948 के संशोधित विधेयक को वापस ले लिया, जिसे राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा गया था।

विधानसभा को बताया गया कि महाराष्ट्र दुकानें और प्रतिष्ठान (रोजगार विनियमन और सेवा शर्तें) अधिनियम, 2017 में संशोधन करने वाले अध्यादेश को भी वापस लिया जा रहा है।

इसका मुख्य कारण काम के घंटों को लेकर मतभेद है। महाराष्ट्र ने कुछ क्षेत्रों में दैनिक काम के घंटे आठ से बढ़ाकर 12 करने का प्रस्ताव दिया था, जबकि केंद्र द्वारा अधिनियमित श्रम संहिता में आठ घंटे का कार्यदिवस अनिवार्य है।

श्रम मंत्री आकाश फुंडकर ने नितिन राउत, संजय केलकर और रोहित पवार द्वारा पूछे गए एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह बात कही।

 सितंबर 2025 में, राज्य मंत्रिमंडल ने संशोधनों को मंजूरी दी थी, जिसके तहत निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को प्रतिदिन नौ घंटे के बजाय दस घंटे तक काम करने की अनुमति दी गई थी, जबकि साप्ताहिक काम के घंटे 48 तक सीमित कर दिए गए थे।

ओवरटाइम भुगतान के लिए सुरक्षा उपाय शामिल किए गए थे, और ओवरटाइम काम के लिए कर्मचारियों की लिखित सहमति अनिवार्य कर दी गई थी।

सरकार ने तर्क दिया था कि दुकानों और प्रतिष्ठानों में दैनिक काम के घंटे नौ से बढ़ाकर दस करने से आय और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा।

इस कदम को निवेश आकर्षित करने और मांग बढ़ने या श्रम की कमी के दौरान परिचालन लचीलापन सुनिश्चित करने के साथ-साथ ओवरटाइम मुआवजे की गारंटी देने के तरीके के रूप में प्रस्तुत किया गया था।

प्रस्तावित परिवर्तनों को महाराष्ट्र के "व्यापार करने में आसानी" अभियान के हिस्से के रूप में भी देखा गया था।

20 से कम कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों को अनिवार्य पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने से छूट दी गई थी, जिसके लिए अधिकारियों को एक साधारण सूचना देना ही पर्याप्त माना गया था।

 उद्योगों के लिए, वापस लिए गए प्रस्ताव में दैनिक कार्य घंटों को नौ से बढ़ाकर बारह करने, पांच घंटे के बजाय छह घंटे के बाद विश्राम अंतराल की अनुमति देने और तिमाही ओवरटाइम की अधिकतम सीमा को 115 से बढ़ाकर 144 घंटे करने का प्रस्ताव था।

हालांकि, राज्य के कानूनों को केंद्र के श्रम संहिता के अनुरूप बनाने के लिए,