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 Maharashtra Budget 2026 Encourages BS-IV Vehicle Scrapping, Penalizes Older Vehicles To Reduce Pollution

Mumbai: Chief Minister Devendra Fadnavis proposed concessions in motor vehicle (MV) tax for those purchasing a new vehicle after scrapping an old one, as part of measures to curb pollution and encourage cleaner vehicles.

A 16% tax concession will be offered to owners scrapping vehicles compliant with BS-IV and above emission norms and purchasing new ones.

Those scrapping vehicles with BS-III and below emission norms will receive a 30% concession.

The Environment tax on older private vehicles will be doubled. The tax on two-wheelers will increase from `2,000 to `4,000.

For Petrol light motor vehicles, the tax will rise from `3,000 to `6,000, while diesel light motor vehicles will increase from `3,500 to `7,000.

Meanwhile, under the Jan Vishwas Act passed by the state government, the budget proposes penal provisions instead of jail terms under Sections 59, 60, 63A and 68A of the Maharashtra Stamp Act, with penalties revised from `5,000 to up to `1 lakh.

*महाराष्ट्र बजट 2026 में बीएस-IV वाहनों को स्क्रैप करने को प्रोत्साहन, प्रदूषण कम करने के लिए पुराने वाहनों पर जुर्माना*

मुंबई: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रदूषण पर अंकुश लगाने और स्वच्छ वाहनों को बढ़ावा देने के उपायों के तहत, पुराने वाहन को स्क्रैप करके नया वाहन खरीदने वालों के लिए मोटर वाहन कर में छूट का प्रस्ताव रखा है।

बीएस-IV और उससे ऊपर के उत्सर्जन मानकों का पालन करने वाले वाहनों को स्क्रैप करके नया वाहन खरीदने वाले मालिकों को 16% की कर छूट दी जाएगी।

बीएस-III और उससे नीचे के उत्सर्जन मानकों वाले वाहनों को स्क्रैप करने वालों को 30% की छूट मिलेगी।

पुराने निजी वाहनों पर पर्यावरण कर दोगुना कर दिया जाएगा। दोपहिया वाहनों पर कर ₹2,000 से बढ़कर ₹4,000 हो जाएगा।

पेट्रोल हल्के मोटर वाहनों पर कर ₹3,000 से बढ़कर ₹6,000 हो जाएगा, जबकि डीजल हल्के मोटर वाहनों पर कर ₹3,500 से बढ़कर ₹7,000 हो जाएगा।

 इस बीच, राज्य सरकार द्वारा पारित जन विश्वास अधिनियम के तहत, बजट में महाराष्ट्र स्टाम्प अधिनियम की धारा 59, 60, 63ए और 68ए के तहत कारावास की सजा के बजाय दंडात्मक प्रावधानों का प्रस्ताव है, जिसमें जुर्माने को 5,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये तक कर दिया गया है।