Yogesh Ramdas Kadam Minister

 


महाराष्ट्रातील पहिलं डिटेंशन सेंटर उभं करण्यासाठी मुख्यमंत्री महोदयांनी २० कोटींचा निधी मंजूर केला आहे. तसेच आतापर्यंतच्या कारवाईमध्ये बहुतांश बांगलादेशी हे कंस्ट्रक्शन साइटवरचे आढळले. त्यानुसार सरकारने एसओपी तयार केली. सरकारी आणि खासगी प्रोजेक्ट असणाऱ्या कॉन्ट्रॅक्टरने त्यांच्या साइटवरील त्यांची सगळी माहिती हद्दीत असलेल्या पोलीस स्टेशनमध्ये द्यायची. जर का कॉन्ट्रॅक्टरने माहिती दिली नाही तर, त्याच्यावरही गुन्हे दाखल करत आहोत. यामुळे आता कंस्ट्रक्शन साइटवर बांगलादेशी आढळण्याचे प्रमाण ६० ते ७० टक्के कमी झाले आहे. याशिवाय अवैध फेरीवाल्यांची माहिती देण्याची सूचना महापालिकेला दिली आहे.

🗓️ २८ फेब्रुवारी २०२६ |📍विधान भवन, मुंबई

Shivsena - शिवसेना

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