Kamlakar Shenoy

 explaning from kamlakar Shenoy 

This video explains in short the orders issued by Hon. Session court and reasons for prosecuting DG ACB, ADDL CP ACB, ADDL SP ACB, READER TO DG ACB

Modus operandi of police, ACB, EOW to protect the looters of public property as well as those who declared an economic war to destabilize the economy of nation and defeat the purpose of Article 39 (b)(c) of  constitution 

Remember every citizen under Article     51 A of Constitution can file complaints against any public servants including MO, MLA, COUNCILLORS, IAS, IPS, IRS .

Police cannot call any person to police station without written notice and without mentioning the provision of CRPC / BNSS.

No senior citizen , lady and children under 15 years cannot be called to police station as witness.

These are public servants and take oath under Article 99 by MP, Articles 198 by MLA and 

Maharashtra Municipal ACT section 33 by COUNCILLORS 

The other public servants are administered as per GR 15.9.1952 . If they have not taken oath they cannot join duty.

While arguing against police you ask the Court, DCP AND SR PI if they are acting in accordance with batch and oath on their sleeves which states 

" Police will destroy the evil and protect the honest."

Before entering any office of public authority start FB LIVE video recording and then enter so they cannot stop you as all their acts will be recorded and seen by whole world.

Please educate me if my submission is incorrect. Only in larger public interest. NO intention to hurt anyone.

Date 1.4.26

Kamlakar Shenoy Gaurang R Vora Chetan Trivedi Zuhair QZ 

Ask them directly whether your action is according to the oath

मैं समझा रहा हूँ

https://youtu.be/nrDIgSYCX6U?si=8zzkvhZxCrVVkpSW

यह वीडियो माननीय सत्र न्यायालय द्वारा जारी आदेशों और महानिदेशक एसीबी, अतिरिक्त मुख्य पुलिस अधिकारी, अतिरिक्त एसपी एसीबी और महानिदेशक एसीबी के रीडर के खिलाफ अभियोग चलाने के कारणों को संक्षेप में बताता है।

पुलिस, एसीबी और ईओडब्ल्यू द्वारा सार्वजनिक संपत्ति लूटने वालों और देश की अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने और संविधान के अनुच्छेद 39 (ख) (ग) के उद्देश्य को विफल करने के लिए आर्थिक युद्ध छेड़ने वालों को संरक्षण देने की कार्यप्रणाली।

याद रखें, संविधान के अनुच्छेद 51 ए के तहत प्रत्येक नागरिक किसी भी लोक सेवक, जिसमें एमओ, विधायक, पार्षद, आईएएस, आईपीएस और आईआरएस शामिल हैं, के खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकता है।

पुलिस किसी भी व्यक्ति को लिखित नोटिस के बिना और सीआरपीसी/बीएनएसएस के प्रावधानों का उल्लेख किए बिना पुलिस स्टेशन नहीं बुला सकती।

वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं और 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों को गवाह के रूप में पुलिस स्टेशन नहीं बुलाया जा सकता।

 ये लोक सेवक हैं और मध्य प्रदेश सरकार अनुच्छेद 99, विधायक अनुच्छेद 198 और पार्षद महाराष्ट्र नगर पालिका अधिनियम की धारा 33 के तहत शपथ लेते हैं।

अन्य लोक सेवकों को सरकारी आदेश 15.9.1952 के अनुसार शपथ दिलाई जाती है। यदि उन्होंने शपथ नहीं ली है तो वे ड्यूटी पर नहीं आ सकते।

पुलिस के खिलाफ बहस करते समय, आप न्यायालय, डीसीपी और सीनियर पीआई से पूछें कि क्या वे अपने शपथ पत्र और शपथ के अनुसार कार्य कर रहे हैं, जिसमें लिखा है:

Osman बुराई का नाश करेगी और ईमानदारी की रक्षा करेगी।"

किसी भी सार्वजनिक प्राधिकरण के कार्यालय में प्रवेश करने से पहले फेसबुक लाइव वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू करें और फिर प्रवेश करें ताकि वे आपको रोक न सकें क्योंकि उनके सभी कार्य रिकॉर्ड हो जाएंगे और पूरी दुनिया उन्हें देखेगी।

यदि मेरा कथन गलत है तो कृपया मुझे बताएं। यह केवल व्यापक जनहित में है। किसी को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है।

दिनांक 1.4.26

कमलाकर शेनॉय गौरांग आर वोरा चेतन त्रिवेदी जुहैर क्यूजेड

उनसे सीधे पूछें कि क्या आपका कार्य शपथ के अनुसार है।