14 feet slum structure


 BMC ka 14 feet se zyada unchi jhopdiyan todne ka drive, residents ka pushback

Mumbai mein BMC 1 October se 14 feet se zyada unchi slum structures todne ka drive shuru karne wala hai.

 Isme lagbhag 39,111 structures target hain (total 2.23 lakh slum structures mein se).

Govandi New Sangam Welfare Society ke taraf se advocate Faiyaz Alam Shaikh ne BMC commissioner, SRA, MMRDA aur Housing Department ko legal notice bhej diya hai. Samajwadi Party MLA Rais Shaikh ne kaha ki isse lagbhag 34,000 logon ka future khatre mein hai.

Notice mein kaha gaya ki 14 feet ki limit 138 saal purane (1888) law se aati hai, aaj ke time mein 3 generations inhi 1-2 storey ghar mein rehte hain. 

Ye drive state ke khud ke rehab policies ke against hai aur mass displacement layega.

Alternative suggestion: In structures ko independent tenements maanke structural audit karo, 99-year lease do aur insecurity khatam karo. 

Courts ne right to shelter ko fundamental right maana hai, isliye pehle rehab, phir eviction.

Congress aur Rais Shaikh ne bhi protest kiya — pehle ruling alliance 18 feet tak regularise karne ki baat kar rahi thi, ab 14 feet par demolish kyu? 

बीएमसी का 14 फीट से ज्यादा ऊंची झोपड़ियां तोड़ने का ड्राइव, निवासियों का पुशबैक

  मुंबई में बीएमसी 1 अक्टूबर से 14 फीट से ज्यादा ऊंची स्लम संरचनाएं तोड़ने का ड्राइव शुरू करने वाला है।

  इसमे लगभाग 39,111 संरचनाओं का लक्ष्य है (कुल 2.23 लाख झुग्गी संरचनाओं में से)।

 गोवंडी न्यू संगम वेलफेयर सोसाइटी के तरफ से वकील फैयाज आलम शेख ने बीएमसी कमिश्नर, एसआरए, एमएमआरडीए और हाउसिंग डिपार्टमेंट को कानूनी नोटिस भेजा है।  समाजवादी पार्टी के विधायक रईस शेख ने कहा कि इससे 34,000 लोगों का भविष्य खतरे में है।

  नोटिस में कहा गया कि 14 फीट की सीमा 138 साल पुराने (1888) कानून से आती है, आज के समय में 3 पीढ़ियां इन्ही 1-2 मंजिला घर में रहते हैं। 

 ये राज्य के खुद के पुनर्वास नीतियों को बड़े पैमाने पर विस्थापन के खिलाफ चलाएंगे।

 वैकल्पिक सुझाव: स्ट्रक्चर्स में इंडिपेंडेंट टेनमेंट्स के साथ स्ट्रक्चरल ऑडिट करो, 99 साल की लीज दो और असुरक्षा खत्म करो। 

 कोर्ट ने आश्रय के अधिकार को मौलिक अधिकार माना है, इसलिए पहले पुनर्वास, फिर बेदखली।

कांग्रेस और रईस शेख ने भी विरोध किया - पहले सत्ताधारी गठबंधन 18 फ़ुट तक को नियमित करने की बात कर रही थी, अब 14 फ़ुट पर तोड़फोड़ क्यों?

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